ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
Published : Apr 27, 2022, 10:17 pm IST
Updated : Apr 27, 2022, 10:17 pm IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਫ਼ਾਇੰਡ, ਬਲੈਂਡਡ ਅਤੇ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਡ (ਆਰਬੀਡੀ) ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਐਫ਼.ਐਮ.ਸੀ.ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਈ। (ਏਜੰਸੀ)
 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement