ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੁਲਤ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
5 ਜੂਨ ਤਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂÎਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਸਤਨ ਲਾਗਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 6.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਗਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਸਾਲ ਦੀ 9000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 72000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਜੂਨ ਤਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਵਧੇਗੀ।
