ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪੇਸ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ
Published : May 27, 2022, 6:50 am IST
Updated : May 27, 2022, 6:50 am IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪੇਸ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ


ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ : ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ  ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਾਲਗ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ 6 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ |''
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਮੌਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ  ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਯੌਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ  ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ |'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ |
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਾਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ, ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ |      (ਏਜੰਸੀ)

 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM
Advertisement