ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 6200 ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (RLA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 6200 ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3700 ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
