ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ
Punjab News: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਹੀਦ) ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਰਾਜ ਧਰਮ’ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 24000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
