ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਦਾ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Floor Area Ratio
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਫ਼ਏਆਰ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਉਂਡ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਲਾਟ ਦੇ ਮੂਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਐਫ਼ਏਆਰ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਐਫ਼ਏਆਰ ਅਤੇ ਪਾਲਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕ ਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਫ਼ਏਆਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਉਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂਲ ਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਐਫ਼ਏਆਰ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਐਫ਼ਏਆਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
