ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅਧੀਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ (ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ) ਅਤੇ 10 ਏਕੜ (ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਏਕੜ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਹੈ।
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
ਸਵੈ-ਇੱਛਾਂ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗ ਖੇਤਰ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਦਰ (ਐਫ.ਏ.ਆਰ.) ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 1:3 ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਡੀਟੀਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
