ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣੇੇ 'ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸਿਵ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਦਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ  ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ,  ਜੋ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ,  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੀ 'ਰਾਜਦਰੋਹ' ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਡਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਦਰੋਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ  ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ  ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ 'ਧਿੰਗਾਣਾ' ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |