ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜਾਂਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਦੇਦੋ ਬਦਲ ਰੱਖੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗੱਸਤ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਦਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਸਾਧਾਰਣ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਲ ਕਮੀ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 97000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 97000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ) ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਪ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।       (ਏਜੰਸੀ)