ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ-ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਆਰਥਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 32.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 20.4, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 12, ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 3.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਜਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ 44 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਇਸ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਜਾਣਾ, ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆਢਾ, ਸੱਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੂ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਇਸ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਰੇ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ 14-15 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
