ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 11 ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 217 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ (i) ਮਿਸ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ, ਸ./ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ (ii) ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ, (iii) ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ, (iv) ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (v) ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ, (vi) ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ, (vii) ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ, (viii) ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ, (ix) ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ, (x) ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਅਤੇ (xi) ਅਲੋਕ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ।’’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
