ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ
1. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 153 ਰੱਦ ਕਰੋ।
2. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 145 ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
3. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰਬਰ 145 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
4. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।