• ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:‘’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।’’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ (ਪੈਡੀ ਸਟੱਬਲ) ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੂਸਾ ਨਾਮਕ ਬਾਇਓ-ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 19393 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90433 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ 109815 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020, 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76619, 71122 ਅਤੇ 49876 ਆਦਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
