ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ 1 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1100 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 10, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਇਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 20-20 ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬੰਦ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਕਰਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਟਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
