ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
