ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਸਸ): ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮੌਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।