ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ 

• ਪਤੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਨਾਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 21 ਅਗੱਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।