ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ......
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਮੇਂਡਮੇਂਟ) ਆਰਡਿਨੇਂਸ, 2018 (ਆਰਡਿਨੇਂਸ ਨੰਬਰ 2 ਆਫ 2018) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Capt Amrinder Singhਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ, ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 2018 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Death Sentenceਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕਿ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Rapeਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
