ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।

 ਚੰਡੀਗੜ: ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14000-15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।

Pratap Singh Bajwa

ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ” ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 9648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 56% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ।

CM Bhagwant Mann

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 4350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ । ਮਾਲੀਆ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਨ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Harpal Cheema

ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲਾਪਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, “ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ’ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ l ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 2027 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 117 ਪਿਂਡ/ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ 117 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ 18,000-20,000 ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ "ਨਸ਼ੇ" ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ , ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਰ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਖੋਖਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸਪਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਪਰ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ l 'ਆਪ' ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                                                                                             ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ)