ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ

2018 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡੀਟਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਭੇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਆਡੀਟਰ ਵਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ (ਨਕਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਨੇ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। 11/7/2018 ਨੂੰ 'ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚਐਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ' ਵਲੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤਕ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਡੀਟਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਏ ਐਸ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦਿਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਆਡੀਟਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਏ ਐਸਐਸ ਕੋਹਲੀ ਵਲੋਂ ਖਾਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਆਡੀਟਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 514 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ 2015 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਡਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਨੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ  ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 24 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 61 ਅਤੇ 125 ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ  ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ 514 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ?