ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਟਵਿੱਟਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ : ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਤਿਆਂ, ਯੂਆਰਐਲ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ  ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ | 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 101 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਸੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਨੂੰ  ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ |
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪਿ੍ੰਟ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ  ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ  ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ |      (ਏਜੰਸੀ)