ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ।
ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕੋ ਹਨ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕੋ ਹਨ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ