ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਸੂਸੀ-ਯੰਤਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |'' ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਕੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੁਧ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗੀ | 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਈਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਰਨਗੇ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ | 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ''ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ  ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਰ ਵਾਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ |
ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਜੋਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਉਬਰਾਏ ਨੂੰ  ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ੌਰੈਂਸਿਕਸ ਦੇ ਪੋ੍ਰਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਅਸਵਿਨ ਅਨਿਲ ਗੁਮਸਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ |    (ਏਜਸੀ)

ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥੰਮ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥੰਮ੍ਹ' ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ  ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਚੁਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ | 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ |''
ਕਥਿਤ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 46 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਤਰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਜਾਣੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ |     (ਏਜੰਸੀ)