ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦੀ ਲੋੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਡੈਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਤੇ 'ਲੱਖਪਤੀ ਬਹਿਣਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੁਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੁੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੇਖੜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 36 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਸ਼ੇਖੜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ PM Awas Yojana ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
