ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਘਟਾਉੁਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ  ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਡਟਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ | ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਿ ਦਆਂ ਉਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਘਟੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ  ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |