ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੂੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ।
Vijay Sampla
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਪ ਰੇਟ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
SC Commission
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਅ ਆਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
