ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ 2 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2018 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
