ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।                    (ਏਜੰਸੀ)image