ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ

 Punjab Cabinet Meeting : ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50% ਕੋਟਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰਾਂਚ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਸੀ. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ), ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਈ.ਐਮ.-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਯੂ.ਡੀ.), ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਫੀਡਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦੋ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੂ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਮੇਤ 36 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਹੂਮ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2024 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਲਿਕਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 42 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 168ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ/ਹਾਊਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ/ਹਾਊਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।