ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Pollution
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. 'ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
