ਪੰਜਾਬ ’ਚ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਲੋਟਸ 300’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਨਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਬਿਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਲਕੋ ਗਲੋਬਲ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 23.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-107 ’ਚ ਸਥਿਤ ‘ਲੋਟਸ 300’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2010-11 ’ਚ ਹੈਸੀਏਂਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ 67,941.45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 27,941.45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੰਫਰਾਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਚ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਥ੍ਰੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਲ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
