ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ੈਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਘੜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ, ਵੱਖੋ ਵਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਇਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਥੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਦੇਵੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ

ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025-26 ਤਕ ਚਲਣਗੀਆਂ।

ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ।