ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ, ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ 15.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
