ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਜੋੜ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
