ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਤ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਛਾਈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਖ਼ੁਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।