'ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਸਿਖਿਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਜਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਮਰਪਤ ਚੈਨਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2.73 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੰਬਤ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 1.6 ਕਰੋੜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਈ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
