ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ-ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਐਸਟੀਐਫ, ਏਜੀਟੀਐਫ ਸਮੇਤ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ... ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ।
ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ | ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
