ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ!

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਜੈ ਸੂਦ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸੂਦ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰਾਏ ਸੂਦ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ: 334, ਗਲੀ ਨੰਬਰ: 5, ਨਿਊ ਟਾਊਨ, ਮੋਗਾ ਤਹਿ; ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਤੌਰ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਤਹਿ: ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਉਪਰਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜੈ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : -
1) ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 862 ਕਨਾਲ-16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਜਿਬ-ਉਲ-ਅਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੇ ਮੁਸਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੀਨ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਵੀਆ ਪੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਿਵੀਆ ਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵੀਆ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਰੀਨ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ, ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਰੀਨ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 862 ਕਨਾਲ-16 ਮਰਲੇ ਮਵੇਸ਼ੀਅਨ ਚਰਾਂਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

2) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮਿਤੀ 4.2.1971 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੂਰਜ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਿਬਾ ਨਾਮਾ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਤ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 1/3 ਹਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੂਰਜ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੂਰਜ ਕੌਰ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਟਿੱਕਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਕਤ ਟਿੱਕਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਤ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਦਾਸ ਸੀ, ਨੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ।''

ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੈ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ: 1132 ਆਫ਼ 2011 ਬਾ ਅਨੁਵਾਲ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੱਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇੰਟਰਵੀਨਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲਮਕਦਾ ਰਿਹਾ।''

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਫਿਰ ਉਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਧਰਮਕੋਟ ਪਾਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰਬਰ: 24442 ਆਫ 2017 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 13.11.2017 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਂ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ।''

ਅਜੈ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 13569 ਆਫ 2018 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਰਿਟ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 25834 ਆਫ 2018 ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 16.1.2019 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ਸਟਿਸ ਜ਼ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਲ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੱਲੋਂ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਮਾਗਮ, 2018 ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 211 ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ :
- ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ 862 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਤੌਰ ਚਰਾਂਦ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ?
- ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਰਾਂਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ?
-ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ-ਕਮ-ਕੂਲੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਸਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
-ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 862 ਕਨਾਲ 16 ਮੁਕਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 2022 ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 104 ਏਕੜ (836 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ) ਚਰਾਂਦ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ-ਕਾਮਲ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ ? ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1931 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।''

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬਤਰਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਮੋਗਾ ਪਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਨ ਅਜੈ ਸੂਦ ਬਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਮੋਗਾ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਬਾ ਅਨੁਵਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੋਗਾਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਵੇਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਥੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬਤੌਰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਹਨ।''

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਆਰਡਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਆ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਇਸ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ) ਆ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਡੀ) ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ।''

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੜੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27.5.2022 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਨ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਅੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ / ਪਿੰਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ: 1650-51 ਮਿਤੀ 30.5.2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, (ਵਿਕਾਸ) ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 58 ਮਿਤੀ 2.6.2022 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'' 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼, ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 2057 ਮਿਤੀ 19.10.2022 ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 19.10.2022 ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 2053 ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ: 2054 ਮਿਤੀ 19.10.2022 ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।''

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਏ1/2022/6140 ਮਿਤੀ 16.11.2022 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਟੂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਡਜ਼ ਕਮ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ), ਮੋਗਾ ਪਾਸ ਮਿਤੀ 27.8.2019 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਦੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਡਜ਼ ਪਾਸ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡਜ਼ ਕਮ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ।

ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, (ਵਿਕਾਸ) ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 205 ਮਿਤੀ 1.11.2022 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 2509/ਪੇਸ਼ੀ ਮਿਤੀ 1.11.2022 ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਸਰ: 205 ਮਿਤੀ 1.11.2022 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕੇਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: ਰੀਡਰ/ਏ.ਡੀ.ਸੀ./2022/3951 ਮਿਤੀ 6.12.2022 ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ), ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।''

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ), ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 1061 ਆਫ 2023 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 1123 ਆਫ 2023 ਬਾ ਅਨੁਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁੰਦਲ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ । ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੁਣ 20.4.2023 ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੀਯਤ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20.7.2023 ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ  ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ :
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੈਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 25.11.2021 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 'Inquire into matter and put up report in seven days' ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਨਈਅਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਸ੍ਰ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਕਤ ਇਨਕੁਆਰੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ।  ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਵਨ ਗੁਲਾਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 2498-ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਤੀ 24.3.2022 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮੋਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ/ਏ.ਡੀ.ਸੀ./ਅਰਬਨ/1953 ਮਿਤੀ 20.4.2022 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 1827 ਮਿਤੀ 25.4.2022 ਇਸੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ), ਮੋਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਮੋਗਾ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ੋ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ/ਦਬਾਅ ਹੈ।''

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਲੀਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਅਜੈ ਸੂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ, ਰਿਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।