ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਨਦੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।