High Court : ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ 

High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਐਕਟ 1994 (ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Taran Taran : ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ 

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“PNDT ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ-ਲਿੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ , ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Amritsar News : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੇਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਭਰੂਣ ਔਰਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(For more news apart from High Court said authorities should work stop female infanticide News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)