ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਦਕਿ ਮਿਨਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ ਡਿਸਟਲਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਵੈਟ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼² 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
