ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ : 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ |
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਤਾਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਟੀ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1979 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਚੋਕੜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ 2020 ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | (ਏਜੰਸੀ)
