ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਡਾ. ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ (126/2003) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 30 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੋਲ-2 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਆਰਾ 437ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ।
