
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਝੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਬੱਸ ਉਤੇ 'ਅਜਾਈਂ' ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ...
ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਝੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਬੱਸ ਉਤੇ 'ਅਜਾਈਂ' ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ 'ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ' ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਅਥਾਹ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾਈ ਗਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1.50 ਅਰਬ (150 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ (2016-17) ਦੌਰਾਨ 1 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 (ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਕ), ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗੱਸਤ 2016 ਦਰਮਿਆਨ 31 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Sukhbir Singh Badal
ਮਹਿਜ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਹ 1.5 ਅਰਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਰੇਡੀਉ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ 'ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ' ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2016-17 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 27 ਵੀਡੀਉ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਵੀਡੀਉ ਕਲਿਪਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨ।
Parkash Singh Badal
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਗ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।