‘ਆਪ’, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭÇਲੰਦਰ) : ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਸਪੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ (ਸੀਪੀਐਮ) ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਦਕਿ ਅਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਇੰਜ ਅਧਵਾਟੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ-ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਕੈਪਟਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਵਸੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
‘ਆਪ’, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਉਣ।
