
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭੜਕੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 3450 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 314-315) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭੜਕ ਉਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ 1986 ਵਿਚ ਸਰਵਿਜਸ਼ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੈਲਜ਼ਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪੇਟ੍ਰਿਵ ਐਗਰੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਵਿਸ਼ ਰੂਲਜ਼ 1997 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੈਲਜ਼ਮੇਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਵਿਸ਼ਜ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 19(ਏ) ਤਹਿਤ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਅਤੇ 62 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਜ਼ 19(ਏ) ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1997 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵੀ 58 ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਰਵਿਸ਼ਜ ਰੂਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।image