ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਦਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ 103.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਦਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ 25 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ਼ੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਐੱਨਜੀਟੀ 3.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25% ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
