ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤ ਐਸਐਸਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਐਸਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)