ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (2x270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲਈ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
CM Channi
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (ਏਪੀਟੀਈਐਲ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
Powercom
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ 7.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਈ ਜੀਵੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ।
Powercom
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਵੇ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
