ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
Published : Oct 30, 2022, 12:04 pm IST
Updated : Oct 30, 2022, 12:04 pm IST
SHARE ARTICLE
File Photo
File Photo

ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ

 

ਲੁਧਿਆਣਾ - ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 5 ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਣੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਫਲੈਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਜੋ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਨ, ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਨ, ਏਸੀਪੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਜੋ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਜੋ ਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਐਸਪੀ ਹਨ, ਜੇ.ਲਨਚੇਲੀਅਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਹਨ।

ਸੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖ ਬਾਗ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ‘ਅਫ਼ਸਰ ਕਲੋਨੀ’ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ 'ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਫੀਸਰਜ਼ ਇਨਕਲੇਵ' ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement